कमाउ गर्ने अखडा बन्दै सीटीईभीटी, कार्यदल ‘भिलेन’ बन्न सक्ने
काठमाडौं, कार्तिक । शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिवको कमाउ गर्ने अखडाका रुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० रुपान्तरण भएको पाइए पनि तत्काल सम्बन्धन दिन बन्द गर्न माग गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा परिषद्ले पैसाको चलखेल गरी विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । अदृश्य रुपमा पैसाको बलमा सम्बन्धन लिने र दिने प्रक्रिया मौलाएको छ ।
सम्बन्धन दिलाइदिने भन्दै माफियाको समेत चर्कै चलखेल रहेको पाइएको छ । आफूलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नजिकको मान्छे भन्दै केही व्यक्तिले परिषद्बाट सम्बन्धन दिलाइने भन्दै पैसा समेत उठाएको पाइएको छ । गुणस्तर खस्किएको, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय नै पैसाको बलमा टिकेको भन्दै सरकारले नै गठन गरेको एक कार्यदलले परिषद् मातहतका शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिएको छ ।
परिषद्ले कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ पठाउने भन्दै ८०० वटा प्राविधिक र सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार नै नभएको, दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारी नभएका, सनक र लहडका भरमा खोलिएको शिक्षण संस्था केवल पैसा कमाउने भाँडोको रुपमा मात्रै परिणत भएको छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु त कहाँ हो कहाँ पैसाको भरमा प्रमाणपत्र समेत किनबेच हुन थालेको गुनासो आएपछि सरकारी कार्यदलले नै तत्काल सम्बन्धन दिन बन्द गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको हो । सम्बन्धन दिइएका शिक्षण संस्था गरिबी तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकले पठाउन सक्ने अवस्था समेत रहेको छैन । समान्य शिक्षाका लागि पनि मोटो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । परिषद् नियमन गर्ने निकाय भएपनि पछिल्लो समयमा सम्बन्धनमुखी बन्दै गएको र भौतिक पूर्वाधार नै नभएका शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएर चुपचाप बस्ने प्रव्ृत्ति मौलाएको छ ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो दिनमा थप ७८९० वटा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । ठूलो संख्यामा शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन पाउने सूचना बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रीको मान्छे भन्दै पैसा उठाउने गिरोह नै परिचालित भएको स्रोतको दाबी छ । डा। प्रमोदबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले परिषद्ले थप सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । कार्यदलमा डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा। डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ शर्मा, हरिप्रसाद लम्साल र मुकुन्दमणि खनाल सदस्य रहेका छन् ।
परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाले ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म शुल्क लिई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यदलले परिषद्लाएई नियमनकारी संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरमा सुधार गर्न लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
0 टिप्पणियाँ